वल्फ़ बोर्ड एक्ट संशोधन पर बयान
गोंडा
वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर के जहां एक तरफ बीते दिनों संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला था और पूरे मामले को लेकर के जेपीसी को भेजा गया था। तो वहीं अब जेपीसी द्वारा पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और लोकसभा के बजट के अंतिम दिन जेपीसी की रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जिसको लेकर के बड़ा बयान देते हुए गोंडा जिले के मसकनवा स्थित एक शादी समारोह में पहुंचे डुमरियागंज के सांसद व जेपीसी बोर्ड के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बड़ा बयान दिया है। जगदंबिका पाल ने बताया कि लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव गया था कि जेपीसी इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब बजट सत्र के अंतिम दिन पेश करने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दे दी गई है। कल हमने 5 तारीख को भी भारत सरकार के अल्पसंख्यक अधिकारियों को बुलाया था जो 44 अमेंनमेंट है उसकी प्रत्येक प्रस्तुतीकरण हो चुका है। उसे पर हमारे जो जेपीसी बोर्ड के मेंबर हैं वह सवाल जवाब करेंगे समय हमने इसलिए लोकसभा अध्यक्ष से मांगा है। क्योंकि भारत सरकार और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा जवाब देना है। जिन 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के लोगों ने क्लेम कर रखा है उसे पर हम लोगों को जवाब लेना है अगर यह भारत सरकार की संपत्ति है तो वक्फ के लोग क्लेम कर रहे हैं तो इसके लिए जवाब लेना है और जो राज सरकार की संपत्ति है उसको भी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि हमारी संपत्ति है। राज्यों के भी प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक को बुलाना है हम लोगों को मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी मिलना है इन लोगों से एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार का मिलेगा। इस रिपोर्ट को संसद में पेश करने से पहले ज्यादा से ज्यादा हम राज्यों के लोगों से बात करना चाहते हैं इसीलिए हमने इसमें समय की मांग की थी। कल से हमारी बैठक फिर शुरू हो रही है जल्द से जल्द हम लोगों को जिसको संसद में पेश करेंगे हमें लगता है कि आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा देश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी तक इसकी प्रॉपर्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बोर्ड के लोग कह देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ कागज नहीं बोर्ड वालों को दिखाना है। अब आगे सब रजिस्ट्रेशन हो अगर उनके पास कुछ कागज होगा तो दिखाएंगे वह संशोधन होने से लोगों को अपनी भूमि के दावे को लेकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर अपील करने का मिल जाएगा। और अभी तक इस एक्ट में नहीं था जो अब संशोधन होने के बाद हो जाएगा और लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकेंगे। इस बिल के पास होने के बाद सरकार बिल्कुल सुरक्षित रहेगी उम्मीद है कि हम लोग जितनी भी मीटिंग लगातार कर रहे हैं 29 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं और हमारी कोशिश से जो रिपोर्ट संसद में पेश हो वह सर्वसहमति से जाए।
जगदंबिका पाल(सांसद व जेपीसी बोर्ड के अध्यक्ष
