शिक्षा बजट 2024: शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा बजट है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, और रोजगार के क्षेत्रों में व्यापक सुधार और निवेश पर जोर दिया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

 

शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान

 

1. उच्च शिक्षा में सुधार:

बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के कम ब्याज वाले ऋण की सुविधा दी गई है।

ई-वाउचर प्रणाली के तहत 1 लाख छात्रों को 3% की वार्षिक ब्याज छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि छात्र उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्राप्त कर सकें।

 

2. कौशल विकास:

 

नई केंद्र प्रायोजित कौशल विकास योजना के तहत पांच सालों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

मॉडल कौशल ऋण योजना में बदलाव कर हर साल 25,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा और रोजगार को जोड़ने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्रों को सीधा रोजगार प्राप्त हो सके।

 

3. डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उन्नति:

 

डिजिटल शिक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए नए संसाधनों का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए उच्च गति इंटरनेट और तकनीकी उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो।

 

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन:

 

निपुण भारत अभियान और बुनियादी शिक्षा में सुधार के तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूल पाठ्यक्रम को स्थानीय भाषाओं और क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाया गया है, ताकि शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों का ज्ञान हो सके।

 

 

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कदम

 

सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना सुधार के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और पुस्तकालयों की स्थापना का प्रावधान है।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों के पोषण और उपस्थिति में सुधार के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

 

चुनौतियां और उम्मीदें

 

हालांकि, इस बजट में शिक्षा को व्यापक रूप से कवर किया गया है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। बजट में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को दूर करने पर जोर दिया गया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस प्रकार ये योजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होती हैं।

 

निष्कर्ष

शिक्षा बजट 2024 ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई है, बल्कि यह युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए भी एक बड़ी पहल है। यह बजट शिक्षा के डिजिटलाइजेशन, आधुनिक तकनीकों का समावेश, और छात्रों की वित्तीय सहायता के माध्यम से देश को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।